सामंतिक बाजार में एकाधिकार (मोनोपॉली) अकसर डरा धमका कर मिलता है। सही कानून, पुलिस और न्यायपालिका इस समस्या को हल करने में सार्थक होगी। इन बाजारों को प्रतियोगी बनाने के लिये सरकार को ब्याज दर को विनियमित करने और न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने के बजाय लोगों को बुनियादी सुरक्षा देने की जरूरत है। अगर लोगों को यह भरोसा होगा की सरकार उनके जान-माल की सुरक्षा कर सकती है तो वे लोग खुद ही सामंती शोषण से निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे।
The Union Budget 2015-16 is long on rhetoric but short on vision. Given the ruling BJP’s campaign promises, it was reasonable to expect this budget would rival the 1991 budget in launching the next phase of momentous reforms. Big bang reforms however, are not in the DNA of NDA. At best, it’s an evolutionary rather than revolutionary, budget.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने का तात्कालिक असर बैंकों, निवेश के माहौल और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जिन कंपनियों ने बैंकों से पैसा लेकर कोल ब्लॉकों में निवेश किया था वे कंपनियां अब बैकोें का पैसा शायद नहीं चुका पाएं।
Firms must make the moral case for markets: Capitalism, not handouts, has lifted millions out of poverty.
Is profit once again a "dirty word" in India? The country's first prime minister, the Fabian socialist Jawaharlal Nehru, infamously dismissed private gain in those terms. Now a bill awaiting passage in India's Parliament suggests the country's government still clings to this qualmish view of business.
Morality of Markets presents a unique compilation of essays by distinguished economists, ethicists, and theologians that explores the moral and ethical foundations of the free market. The essay comprehensively address critical issues ranging from the underlying ethics of voluntary exchange, morality in commerce and corporation, the immorality of state intervention, and the role of markets in the teaching of major world religions. Read review of this book at Bihar Diary.