India's Education Sector: The Need for Better Governance and Policy Reforms

Seventy- two years after Independence, our nation has no doubt emerged from backwardness in the social sector, but there are always discussions and debates about what has not been achieved or the big gaps to be filled across many areas. One such area is the education sector that has an important bearing on the economic growth and development of the nation.

Draft NEP Accurately Diagnoses The Systemic Pathology In Education

In 2016 we, at Centre for Civil Society, argued that India needs an education policy that will keep children in school and ensure consistent and high learning outcomes. To do this, we recommended that the government of the day applying new public management strategies to education, away from ‘mission mode’ to systemic transformation - building capacity, encouraging competition for quality improvement, insisting on innovative and effective delivery, monitoring accountability, and targeting resources to individual students.

स्कूलों को नहीं, बच्चों को सीधे कैश ट्रांसफर करे सरकार

नई शिक्षा नीति के लिए सुझाव सिफारिशें, शिक्षा व्यवस्था का थर्ड पार्टी करे मूल्यांकन


नियमन नतीजों के आधार पर हो, प्रिंसिपलों को मिले स्वायत्तता

नई दिल्ली। सरकार शिक्षा के लिए फंड स्कूल व संस्थाओं को न देकर सीधे छात्रों को दे। छात्रों को यह फंड एजुकेशन वाउचर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एजुकेशन क्रेडिट एकाउंट या स्कॉलरशिप के रूप में दिए जा सकते हैं। इससे छात्रों को स्कूल च्वाइस का हक मिलेगा कि यदि किसी स्कूल की पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है तो माता-पिता बच्चे का स्कूल भी बदल सकेंगे।