RTE
स्कूलों को नहीं, बच्चों को सीधे कैश ट्रांसफर करे सरकार
नई शिक्षा नीति के लिए सुझाव सिफारिशें, शिक्षा व्यवस्था का थर्ड पार्टी करे मूल्यांकन
नियमन नतीजों के आधार पर हो, प्रिंसिपलों को मिले स्वायत्तता
नई दिल्ली। सरकार शिक्षा के लिए फंड स्कूल व संस्थाओं को न देकर सीधे छात्रों को दे। छात्रों को यह फंड एजुकेशन वाउचर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एजुकेशन क्रेडिट एकाउंट या स्कॉलरशिप के रूप में दिए जा सकते हैं। इससे छात्रों को स्कूल च्वाइस का हक मिलेगा कि यदि किसी स्कूल की पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है तो माता-पिता बच्चे का स्कूल भी बदल सकेंगे।
शिक्षा का सवेरा
शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक सभा टीवी पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम "शिक्षा का सवेरा" में सुनिये पार्थ जे शाह के विचार
पतंग से मिल रहा उड़ने का हौसला
प्रोजेक्ट से क्षमताओं का विकास कर गरीब बच्चों को जोड़ा जा रहा है मुख्यधारा से
India: Learning a hard lesson
Excerpts from the article:
Madan Lal Choudhary, the 28-year-old founder of Rajasthan’s Akshita Public School, knows a lot about rural frustration with the state education system.
Nobel laureate James J Heckman talks highlights value of investing in early childhood
MUMBAI: The Centre for Civil Society partnered with University of Chicago to host Nobel laureate James Heckman. Professor James J Heckman is the Henry Schultz Distinguished Service professor of Economics at The University of Chicago and an expert in the economics of human development.
RTE: Learning outcomes more important than syllabus completion
Meet Dr Parth Shah! He is an economist by profession who taught at the University of Michigan-Dearborn (US) and Jawaharlal Nehru University (India) between 1992 and 1998. In 1997, Dr Shah founded India's top think tank called Centre for Civil Society (CCS).
Human resource greatest strength of S Asia
Islamabad: Participants of a policy discussion forum stated that the greatest strength of South Asia is its human resource — a young population — and innovative initiatives through partnerships can help utilise this workforce in overcoming deprivation and discrimination for substantive equity for all people.
Education service delivery State regulations may cause more harm than good: expert
Right to Education legislation offers perverse incentives; education vouchers empowers parents instead of school inspectors The state regulations on education service delivery may cause more harm than good by denying access to millions of low income families.